सिन्धुलीको मुलकोटस्थित सुनकोशी किनारैको पशुपति आधारभूत विद्यालयबाट मात्र ५ सय मिटरको दूरीमा टंकप्रसाद दाहाल (१८) को घर छ ।
विद्यालय पढ्ने उमेर कटेको भए पनि वौद्धिक अपांगता भएका उनी असोजसम्म पशुपति आधारभूत विद्यालयमै बस्ने र पढ्ने गर्थे । असोज १० देखि १२, २०८१ मा अविरल वर्षापछि सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले उनको विद्यालय डुब्यो ।
बाढीको पानी घटेर गएपछि विद्यालयका कोठामा बालुवा थुप्रियो, २ तला भवन झट्ट हेर्दा अहिले एकतले जस्तो देखिन्छ ।
९५ जना सामान्य अवस्थाका र २२ जना अपांगता भएका गरी १ सय १७ जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका पशुपति आधारभूत विद्यालयमा अहिले एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर पनि ९५ जनाको पढाइलाई निरन्तरता दिइयो । तर टंकजस्ता अपांगता भएका विद्यार्थीको पढाइ भने रोकिएको छ ।
यसले विपद्बाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका अपांगता भएका बालबालिकालाई विपद्पछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निक्कै कठिन देखिन्छ ।
विद्यालयको एउटा तला र त्यहाँ रहेका सामान नै नभएपछि टंक जस्ता अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउन नसकेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । उनी माघ ३०, २०८१ को साँझ टंकको स्थिति बुझ्न हामीसँगै उनको घरमा उक्लिएकी थिइन् ।
टंकको खुट्टामा समस्या छ । अघिल्लो वर्ष काठमाडौं लगेर शल्यक्रिया गरे पनि थेरापी कमीका कारण उनको समस्यामा खासै सुधार नदेखिएको आमा शारदाले बताइन् ।
उनलाई घरमा थेरापी गराउने दरिलो अभिभावक नहुँदा सामान्य हिँडडुल गर्न नै कठिनाइ रहेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारीले बताइन् । टंकका बुबाआमाको स्वास्थ्य समस्याका कारण गतिलो भरथेग नपाएको उनको अनुमान छ ।
टंक आफैंले दैनिक हिँड्ने प्रयास जारी राखेको उनकी आमा शारदा बताउँछिन् ।
टंकले निर्धक्क भएर स्पष्ट बोल्न सक्दैनन् । तोते बोलीमा आफ्ना भावना प्रकट गर्छन् । उनी रेडियोमा गीतको बोल थाहा पाउनेबित्तिकै गुनगुनाउने आमा शारदाले बताइन् ।
टंक आफ्नो नाम स्पष्ट लेख्ने प्रयासमा छन् । शारदाको सामुन्ने हामीसित कुराकानी गरेका उनले स्कुल जान चाहेको बताए । उनले स्कुल र साथीहरूलाई पनि सम्झिरहेको सुनाए । टंकका बाबुआमाले पनि छोरा विद्यालय गएको हेर्ने चाहना रहेको बताए ।
बाढीका दिन टंकसँगै घर फर्केकी सिन्धुली नांलेभारेकी हीरादेवी शंकरको अवस्था भने अलि फरक छ । विद्यालय जाने बानी बसाल्नलाई उनको बाबुआमाले घर नजिकैको विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । तर त्यो विद्यालयमा अपांगमैत्री वातावरण नभएका कारण उनी विद्यालय जानै मान्दिनन् ।
आमा कल्पनाका अनुसार पशुपति आधारभूत विद्यालयमा आउनुअघि १० वर्षीया हीरादेवी पेन्सिलसमेत समाउन जान्दैन थिइन् । बाढीअघि उनी सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने भएकी थिइन् । आनीबानीमा पनि सुधार आएको थियो ।
बाढीपछि विद्यालयमा कोठा घटेका छन्, विद्यालयमा घेरा नभएकाले उनलाई बोलाइएको छैन । उनको पढाइमा असर गर्यो । पढेका सबै कुरा बिर्सिन थालिन् । त्यसपछि अभिभावकले घर नजिकैकै विद्यालयमा अनुरोध गरेर पढाउन थालिएको थियो । तर उनी नियमित जान मान्दिनन् ।
“यो विद्यालयमा पुग्न उनलाई करिब १५ मिनेट लाग्छ । पढ्ने बानी हट्ला भन्ने डरले पठाएको, त्यहाँ उनी अनुुकूल वातावरण नभएर पढ्न जान मान्दिनन्,’’ आमा कल्पनाले भनिन्, “गइहाले पनि हूलमुलमा उनको सिकाइमा सुधार देखिएको छैन, यहाँ धेरै समस्या छन् ।’’ हीरादेवीको छिट्टो बिर्सने बानी रहेको आमा कल्पनाले बताइन् ।
उनी प्रस्ट बोल्न सक्दिनन् र अरूले भनेको कुरा बुझ्न अलि बढी समय लाग्छ । उनी भन्छिन्, “बाढीका कारण पढाइ छुटिरहेको छ । मुलकोट (पशुपति आधारभूत विद्यालय)मा घेरा लाएर बोलाउँछु भनेका छन्, त्यति गरे त हुन्थ्यो ।’’
प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारीका अनुसार अपांगता भएका विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञान नभई व्यावहारिक ज्ञान सिकाइन्थ्यो । बाढीपछि विद्यालय क्षेत्र अपांगमैत्री नभएकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउन नसकेको उनी बताउँछिन् । विद्यालय प्रांगणको डिलमा जाली लगाइएको छ । कम्पाउन्ड बनाउन सकियो र भवन मर्मत गर्ने खर्च पाए विद्यालयलाई पुरानै लयमा फर्काउन धेरै समय नलाग्ने उनको विश्वास छ ।
अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगमा तीनकोठे भवन बनिरहेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारीले बताइन् । विद्यालयको कम्पाउन्ड लगाउन पाए उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिइन् ।
सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुरथकुमार बस्यालका अनुसार विद्यालयमा बौद्धिक अपांगता केन्द्रित छुट्टै स्रोतकक्षा सञ्चालनमा थियो । उनीहरूका लागि एक कक्षाकोठा र दुईवटा आवसीय कोठा गरी तीन कोठामा व्यवस्थापन गरिएको थियो । २ जना शिक्षक र २ जना आयाको व्यवस्थापन सुनकोशी गाउँपालिकाले गरेको थियो ।
बाढीले भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधार पूर्ण क्षति भयो । डेस्क बेन्चको अहिले पनि समस्या छ । केही विद्यार्थीले भुइँमा त केहीले कुर्सीका बसेर पढिरहेका छन् ।
शौचालय, खानेपानीको समस्या छ । बाढीले इनार पुरेकाले पानी फोहोर आउँछ । चरुवादेखि बोकेर ल्याएको पानी खुवाइरहेको र भाँडा धुन, शौचालयमा सफा गर्न इनारको पानी नै प्रयोग हुने प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारीले बताइन् । बाढीले ल्याएको हिलो सुकेर धूलो भएको र त्यो धूलोले रुघाखोकीजस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेको उनी बताउँछिन् ।
६ सय ७७ विद्यालयमा क्षति
२०८१ को मनसुनमा उत्पन्न प्रकोपबाट क्षति पुग्ने मुलकोटको विद्यालयमा मात्र होइन, बाढीपहिरोले देशका ४१ जिल्लाका ६ सय ७७ विद्यालयमा क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । क्षति हुनेमा सिन्धुलीका मात्रै ४५ विद्यालय छन् ।
मनसुनको विपद्मा परेर १३ जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन् । प्रभावित ५० विद्यार्थीलाई सकुशल उद्धार गरिएको प्राधिकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले अपांगता भएका कति विद्यार्थी प्रकोपमा परे भनेर कुनै तथ्यांक राखेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य बाढी पहिरोबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा धेरै काभ्रेपलाञ्चोकमा १ सय ८२ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ ।
मनुसुनजन्य विपद् प्रभावित देशभरका शैक्षिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने २०८१ मा मनसुनी बाढीपहिरोबाट बागमतीमा १ सय १० र कोशीमा ५३ गरी कुल १ सय ६३ वटा विद्यालयमा मात्र क्षति पुगेको तथ्यांक निकालेको छ । प्राधिकरणले सामान्य क्षति भएका विद्यालयको पनि विवरण समेटेको तर मन्त्रालयले भने धैरै क्षति भएका र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको मात्र सूची निकालेका कारण तथ्यांक फरक परेको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख देवका ढकालका अनुसार मनसुनमा आएको बाढीपहिरोका कारण केही विद्यालयमा बालबालिकाहरू अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही विद्यालय सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिइन् ।
शिक्षा क्षेत्रको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत विद्यालयमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको उनले बताइन् । विद्यालय सरसफाइ, मर्मत, पुनर्निर्माण आदि विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
बाढीले कतिपय विद्यालयको खानेपानीको मुहान, शौचालयमा क्षति पुगेको छ । तत्काल स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेछ । खेलमैदान र विद्यालय आवातजावत गर्ने बाटोमा क्षति पुगेको छ ।
प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको मकवानपुर जिल्लाको मनसुनजन्य क्षति र आपत्कालीन प्रतिकार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुरका २९ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ ।
स्थानीय तहले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्लाभका लागि काम गरिरहेका छन् । तर स्थानीय तहको स्रोत नै सीमित भएका कारण पर्याप्त नभएको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुरथ बताउँछन् ।
प्राधिकरणले मनसुनका कारण प्रभावित भएका विद्यालय र जाजरकोटमा आएको भूकम्पमा क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्लाभका लागि संयुक्त योजना बनाएको उपसचिव तथा प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराइले जानकारी दिए ।
अपांगता भएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था
अपांगता भएका बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारले संवैधानिक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल केही स्थानमा विद्यालयलाई समावेशी विद्यालयमा रूपान्तरण गरेर पछिल्ला वर्षहरूमा अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढिरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले बताए ।
अपांगता केन्द्रित समावेशी शिक्षा सहजीकरण पुस्तिका, २०७५ का अनुसार अपांगता भएका बालबालिकाका लागि ३३ विशेष विद्यालय, २३ एकीकृत विद्यालय र ३ सय १६ स्रोतकक्षा सञ्चालनमा थिए ।
सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि समस्यामा छन् । पर्साको वीरगन्जमा रहेको बहिरा विद्यालयमा डुबान तथा बाढीपहिरोको जोखिम त छैन, तर कक्षाकोठाको अभावले समस्या भएको विद्यालयकी दोभाषे जानकी थापा मगरले जानकारी दिइन् । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा आवासीय ३८ जनासहित ५३ जना विद्यार्थी र ४ जना शिक्षक छन् । विद्यालयमा भवन र कक्षा कोठा अपुग रहेको उनले बताइन् ।
यस्तै धनुषाको रामजानकी सुस्तमनस्थिति विद्यालयमा अहिले पठनपाठन ठप्प छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलिराम झाले दुई वर्षअघि अवकाश पाए । एक जना कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीले आफूखुसी जुनसुकै समयमा हाजिर लगाएर तलब बुझिरहेको तर अहिले विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको बलिरामले बताए ।
“कसैलाई वास्ता र कुनै पनि निकायलाई चासो छैन, विद्यार्थीहरू ढोकामा झुण्डिएको ताला हेरेर फर्कन्छन्,” बलिरामले भने, “अभिभावकहरू मलाई फोन गर्छन्, आफू जाँदा पनि बन्द नै देख्छु ।”
बलिरामले अवकाश पाएको समयमा विद्यालयमा १४ जना विद्यार्थी पढ्ने गर्थे । अहिले उनीहरूको सिकाइ रोकिएको छ ।
धनुषा र वीरगञ्जका विद्यालयका यी उदाहरणले अपांगता भएका बालबालिका अध्ययनरत विद्यालय विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले अपांगता भएका बालबालिकालाई ४ प्रकारको छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । प्रोत्साहन छात्रवृत्ति १० महिनाको १ हजार, यातायातको छात्रवृत्ति मासिक ३ हजार, निरन्तर विद्यालय आवाताजावतमा सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई मासिक ५ हजार दिने व्यवस्था छ । घर छोडेर अन्यन्त्र बस्ने वा छात्रावासमा बस्ने बालबालिकालाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । त्यो रकम स्थानीय तहमार्फत सम्बन्धित विद्यालयमा जान्छ ।
अध्यक्ष देवीदत्तका अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित स्थानमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ । तर सरकारले अहिले पनि बालबालिका पूर्णरूपमा सुरक्षित हुने संरचना र वातावरण निर्माण गरेको छैन । बनाउनेतर्फ उन्मुख छ ।
जसले गर्दा अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालयमा विपद् आउँदा समावेशी उद्धार संयन्त्र नहुँदा बालबालिकाहरू जोखिममा छन् ।
विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा विपद्को संख्या र त्यसको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा विद्यालय र त्यहाँका बालबालिका असुरक्षित बनेका छन् ।
विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा विपद्को जोखिम कम गर्न विश्वव्यापी र राष्ट्रियस्तरमा प्रयासहरू भइरहेका छन्, जसले विद्यालय र बालबालिकाहरूमा विपद्को जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ ।
विपद्को जोखिम कम गर्न र विद्यालय सुरक्षा संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी र राष्ट्रियस्तरमा कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू गरिएका छन् । यी कानुनी प्रावधानहरू र पहलले भविष्यमा विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढाउन मद्दत गर्छ ।
अहिले शारीरिक अपांगता, दृष्टिविहीन, सुस्तश्रवण भएका बालबालिका विद्यालय आए पनि तीव्र खालका अपांगता भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले घरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्ने र घरमा स्वयंसेवी शिक्षक खटाएर अध्ययन गराउने इन्डिकेटर बनाउने कुरा उठिरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्न रणनीति र योजना सरकारले बनाइरहेको छ । अहिले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा देखिने खालको केही छैन ।
विपद्मा समावेशी पूर्वतयारी
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ बनाएको छ ।
यसले लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणलाई एकीकृत गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन बताउँछन् ।
पूर्वतयारीको काम भइरहेको दाबी उनले गरे पनि विपद्बाट उद्धार भए पनि तुरुन्त पुनर्लाभ, पुनःस्थापित र विद्यालयमा फर्कने वातावरण बनिसकेको छैन ।
२०७२ सालको भूकम्पले नै विद्यालयमा अपांगता भएका बालबालिका उच्च जोखिममा हुने देखाए पनि उनीहरूलाई लक्षित समावेशी पूर्वतयारी पर्याप्त नरहेको महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त बताउँछन् ।
विद्यालय स्वास्थ्य संस्थालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अपांगता भएका बालबालिकालाई प्राथामितामा राखेर उद्धार र पुनर्लाभ गर्ने विषयमा जोड दिन प्राधिकरणसँग माग गरिरहेको उनले बताए । विपद्अघिको सूचना पनि समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघका अध्यक्ष देवीदत्तले सूचनाको पहुँच नहुँदा प्रभावित हुने जोखिम बढ्ने उनले बताए ।
विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउँदा सुन्न तथा बोल्न नसक्ने, ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई सहयोगी सेवा दिने विषय समावेश गरिनुपर्छ । स्थानीय विपद्मा खटिने व्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी सामग्री स्थानीय सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा वितरण गर्ने गरिराख्नुपर्छ भन्ने योजना बनेको छ । त्यसमा महासंघले निरन्तर काम गरिरहेको अध्यक्ष देवीदत्तले बताए ।
छैन प्रभावकारी ‘सुरक्षित विद्यालय’ अभियान
फ्ल्यास रिपोर्ट (२०१७⁄२०१८) अनुसार, नेपालमा ३५ हजार ६०१ (२९ हजार ०३५ समुदायिक र ६ हजार ५६६ निजी ) विद्यालयहरू छन् । तीमध्ये दुई तिहाइ विद्यालय विपद्को जोखिममा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको ‘नेपालका सन्दर्भमा विद्यालय सुरक्षा र विद्यमान कानुनी प्रावधान निर्देशन’ अध्ययनमा उल्लेख छ ।
विद्यालय सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले व्यापक विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना (२०१७) तर्जुमा गरेको छ । र, २०१८ मा शिक्षा क्षेत्रभित्र विपद् जोखिम न्यूनतम प्याकेज (२०१८) नामक रोडम्याप बनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम नीति, २०१८ अनुसार यसले राष्ट्रलाई सुरक्षित, जलवायु अनुकूलनशील र विपद् जोखिमबाट पुनरुत्थान र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र दृष्टिकोणको परिकल्पना गरेको छ । यी कानुनी प्रावधानहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र विपद् उत्थानशील विद्यालयहरूको सबै तहलाई कानुनी र अनिवार्य मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा व्यापक विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजनाअन्तर्गत विद्यालय सुरक्षाबारे वकालत र अभिमूखीकरण र नमुना अभ्यास पनि गर्ने केन्द्रका प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसालले जानकारी दिए ।
‘सुरक्षित विद्यालय’ अभियान भन्नाले विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई गम्भीर मौसम, आगलागी, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउने रोकथामलगायतका कार्यक्रमलाई बुझिन्छ ।
उनका अनुसार यसअन्तर्गत सुसूचित गर्ने, सन्देश प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ । ‘एजुकेसन क्लस्टर’ बनाएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको सहकार्यमा विद्यालय सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिन्छ ।
तर, त्यो अभियान प्रभावकारी नभएको शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । त्यो अभिमूखीकरण कार्यक्रम माटो सुहाउँदो नभएको उनी बताउँछन् । उनी स्थानीय ज्ञान र सीप समावेश गरेर अभिमूखीकरण गरेको भए प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।
भट्टराईको अध्ययनले स्थानीय र विद्यालयस्तरमा सुरक्षित विद्यालयहरूको कार्यान्वयन धेरै कमजोर रहेको देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई विद्यालय सुरक्षाका बारेमा ज्ञानको अभाव रहेको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । यसबाहेक, अवस्थित विद्यालय सुरक्षा नीतिहरू र कानुनी प्रावधानहरूका बारेमा कम ज्ञान रहेको उल्लेख छ ।
अध्ययनले सुरक्षित सिकाइ वातावरणको अभावका कारण नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरू प्रायः विपद्को सामना गर्ने गरेको देखाएको छ । विपद्ले विद्यालयको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने, शिक्षण र सिकाइमा बाधा पुर्याउने, बालबालिकालाई विद्यालय छोड्न बाध्य पार्ने र स्थानीय समुदायमा पुनरुत्थानमा समेत प्रभाव पार्ने उल्लेख छ ।
विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चता
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २४ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
महासन्धिमा भनिएको छ, - पक्ष राष्ट्रहरूले भेदभावबिना र अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षा तथा आजीवन अध्ययनमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मनासिव अनुकूलता प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपांगताका कारणले आफैं विद्यालय जान आउन कठिन हुने र विपन्न तथा असहाय अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त आवास सुविधासहितको शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने भनेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । त्यसकारण स्थानीय तहले अपांगता भएका बालबालिकाको अवस्था अद्यावधिक गर्ने, व्यक्तिगत आवश्यकता पहिचान गरेर त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त बताउँछन् ।
मुलकोटका टंकजस्तै समस्या भएका बालबालिकालाई हिँडडुल वा विद्यालय पहुँचतामा सहज बनाउन कस्तो खालको सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । यो सुनिश्चित गरेमा टंकलाई घरबाट विद्यालयसम्म जान स्थानीय तहले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष देवीदत्तले बताए ।
उनका अनुसार यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा आएपछि शिक्षक र अन्य विद्यार्थीसँग घुलमिल हुने वातावरण विद्यालयले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारले निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गराउन तयार गरेको छात्रवृत्तिको प्याकेजका लागि विद्यालयले स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले शिक्षा विभागमा सिफारिस गरेर पठाएपछि अपांगता भएका बालबालिकाले नियमित छात्रवृत्ति पाउन सक्छन् ।
अपांगता भएका बालबालिकाको अवस्थाअनुसार डेस्कबेन्च र तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्थापन गरी उनीहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहले नै अग्रसरता लिनुपर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पनि बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघ सरकारले सघाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
उनका अनुसार जुन व्यक्तिलाई जे चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन विद्यालयले मिलाउनुपर्छ । र, स्थानीय तहले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो उसको अधिकार पनि हो । त्यसको दाबी सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय तहमा गर्नका लागि अभिभावक, अपांगताका क्षेत्रमा भएको संघसंस्थाको सहयोग चाहिने उनी बताउँछन् ।
बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउन छुट्टै पाठ्यक्रम स्थापित भएको छ । तालिमप्राप्त शिक्षक र स्याहारकर्ता चाहिन्छ । अपांगताको विविधताअनुसारको विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोगहरू चाहिन्छ । जस्तै, शारीरिक समस्या भएका बालबालिकालाई फिजियोथेरापिस्ट चाहिन्छ । बोल्न कठिनाइ भए स्पिच थेरापिस्ट चाहिन्छ । उसलाई व्याहारिक ज्ञान सिकाउन अकुपेसनल थेरापी चाहिन्छ ।
यी सुविधाको विषयमा विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायमा चेत नभएका कारण अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको मत छ ।
उनका अनुसार अहिले पढ्नका लागि उपयुक्त प्रविधि, तालिमको विकास भएको छ । सरकारले स्रोतसाधनको खर्च गर्ने गरि योजना पनि बनाएको छ । यसमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् ।
यी सबै कुराको संयोजन गर्ने भूमिका खेलेर विद्यालयले यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा दिने वातावरण निर्माण गरे सबै बालबालिका विद्यालयमा अटाउने राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त बताउँछन् ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
